एक सौ ग्राम और खाली कैलेंडर: भारतीय कुश्ती का असली हिसाब-किताब

सात अगस्त 2026, सुबह करीब सात बजे, पेरिस ओलंपिक गाँव का वज़न-कक्ष। विनेश फोगाट फ़ाइनल से कुछ घंटे पहले तराज़ू पर खड़ी थीं, और तराज़ू 50 किलो से करीब सौ ग्राम ज़्यादा दिखा रहा था। उसी शाम वे 50 किग्रा फ़्रीस्टाइल के फ़ाइनल में नहीं उतरीं। आठ अगस्त 2026 को उन्होंने संन्यास की घोषणा की, और 14 अगस्त 2026 को खेल मध्यस्थता न्यायालय (सीएएस) ने संयुक्त रजत की उनकी अपील ख़ारिज कर दी। कोई ओलंपिक पदक नहीं, कोई राहत नहीं, और एक ऐसा तंत्र जिसमें वज़न को अंतिम मिनट पर एडजस्ट करने का इंतज़ाम था, पर उसे समय रहते इस्तेमाल नहीं किया गया।

मैं जब भी यह दृश्य याद करता हूँ, उसके साथ एक और तस्वीर आती है। उसी पेरिस में भारत के छह पहलवान उतरे थे — पाँच महिलाएँ, एक पुरुष — और लौटे सिर्फ़ एक कांस्य के साथ, अमन सहरावत का। टोक्यो 2026 में दो पदक थे। संख्या नीचे आई है, और असली सवाल यह है कि वह किस तराज़ू पर तौली जाएगी।

अठारह जनवरी 2026 को जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के नेतृत्व में जो धरना शुरू हुआ, वह सिर्फ़ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था; वह भारतीय कुश्ती के प्रशासनिक ढाँचे के खिलाफ़ पहला सार्वजनिक ट्रायल था। इक्कीस अप्रैल 2026 को दिल्ली पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज की, पंद्रह जून 2026 को आरोपपत्र दाखिल हुआ। तेईस अगस्त 2026 को विश्व कुश्ती महासंघ (UWW) ने भारतीय महासंघ (WFI) पर निलंबन लगा दिया। इक्कीस दिसंबर 2026 को चुनाव हुए और संजय सिंह अध्यक्ष बने; तीन दिन बाद, चौबीस दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित कर दिया और भारतीय ओलंपिक संघ ने एक तदर्थ समिति बनाई। फ़रवरी 2026 में UWW ने निलंबन हटाया। मई 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ़ आरोप तय किए; मुकदमा अभी चल रहा है, कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है।

इस पूरे दौर में भारतीय पहलवानों के सिर पर एक ऐसा महासंघ था जो काग़ज़ों पर ज़िंदा था और व्यवहार में लगातार निलंबित। पेरिस के छह क्वालिफ़ायर इसी महासंघ के चार साल में बने। इधर दूसरी तरफ़ वह ढाँचा है जो कभी पहलवानों को सिर्फ़ पदक से नहीं, अनुबंध से पहचानता था — प्रो रेसलिंग लीग। दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 के बीच इसके चार संस्करण चले, फिर यह बंद पड़ी रही, और 2026 में वापसी की घोषणा हो चुकी है। कुश्ती में ट्रांसफर विंडो जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर है, तो वह यही नीलामी है — और दूसरी विंडो ट्रायल की तारीख़ है।

पेरिस में जो तीन चीज़ें हुईं, वे तीन अलग कहानियाँ लगती हैं और एक ही खाते की तीन लाइनें हैं।

विनेश का 53 किलो से 50 किलो में उतरना एक साल की परियोजना थी, दो हफ़्तों का फ़ैसला नहीं। ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन के लिए यह कट ज़रूरी था, और इसे अंजाम देने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह थी क्लिनिकल निगरानी — रोज़ का ब्लड वर्क, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, और आख़िरी 24 घंटे का ऐसा प्लान जिसमें तराज़ू से पहले शरीर को संभाला जाए। जो रिपोर्टें सामने आईं, उनमें गर्म पानी, भोजन में कटौती और अंतिम समय में वज़न एडजस्ट करने की कोशिश का ज़िक्र है। वज़न घटाना एक क्लिनिकल प्रोटोकॉल है; उसे तपस्या मान लिया जाए तो तराज़ू सौ ग्राम में फ़ैसला सुना देता है। यहाँ नैतिकता का सवाल नहीं, प्रक्रिया का सवाल है — और प्रक्रिया महासंघ के पास थी, पहलवान के पास नहीं।

अंतिम पंघाल की कहानी दूसरी दिशा से वही बात कहती है। 53 किग्रा में पहले दौर में ज़ेनेप येत्गिल से हार के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, वह मैट का नहीं, दस्तावेज़ों का था — मान्यता (accreditation) को लेकर गाँव में प्रवेश, परिवार के सदस्य की भूमिका, और अंत में पहलवान को गाँव से बाहर भेजा जाना। प्रतिभा का नुक़सान अक्सर ब्रैकेट में नहीं, काग़ज़ों के उस ढेर में होता है जिसे कोई पढ़ता नहीं। एक ओलंपिक दल के साथ एंटूरेज नियम हर देश के लिए एक जैसे होते हैं; फ़र्क़ यह पड़ता है कि दल के पास कितने लोग हैं जिनका एकमात्र काम इन नियमों को पहले से पढ़ लेना है।

अमन सहरावत इसी खाते की उलटी लाइन हैं। 57 किलो उनका स्वाभाविक वज़न था; उन्हें ओलंपिक से पहले किसी असंभव कट से नहीं गुज़रना पड़ा। कांस्य पदक के मुक़ाबले में उन्होंने डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराया, और यह अंतर सिर्फ़ तकनीक का नहीं था — यह उस शरीर का अंतर था जिसे चार साल तक एक ही वज़न पर रखा गया था। जहाँ वज़न प्रबंधन रोज़ की मेहनत थी, वहाँ पदक आया; जहाँ वह आख़िरी रात का जुआ बन गया, वहाँ तराज़ू जीत गया।

नियमों का काम मैंने टोक्यो के नौ दिनों में सबसे साफ़ देखा, जब कोविड के चलते ओलंपिक एक साल देर से हुआ और भारतीय कुश्ती के सत्र भारतीय दोपहर में पड़े। मैं कोलकाता के एक स्टूडियो से नौ वॉच-अलॉन्ग चला रहा था, कोई स्क्रिप्टेड ओपनिंग नहीं थी। 57 किग्रा सेमीफ़ाइनल में रवि कुमार दहिया 2-9 से पिछड़ रहे थे और उन्होंने नुरिस्लाम सनायेव को करीब नौ सेकंड बचे होने पर पिन कर दिया। फ़ाइनल में ज़ौर उगुएव से 4-7 पर सिल्वर। 65 किग्रा में बजरंग पुनिया ने दाउलेत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य लिया। उन नौ दिनों ने मुझे सिखाया कि भारतीय पहलवान तब जीतते हैं जब मुक़ाबला उनकी सहनशक्ति तक खिंचता है — पैसिविटी कॉल, पार-तेरे, और तीसरे राउंड की साँस। यह तकनीक का नहीं, कंडीशनिंग के कैलेंडर का नतीजा है।

और यहीं आकर भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा खालीपन दिखता है: ओलंपिक के बीच चार साल में लगभग कुछ नहीं होता। कोई घरेलू रैंकिंग सीरीज़ नहीं, कोई नियमित लीग नहीं, कोई अपीयरेंस फ़ी नहीं। कैडेट और जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के पदक सीनियर ओलंपिक पदकों से कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन यह अनुपात सीनियर स्तर पर नहीं बदलता। दीपक पुनिया 2026 में जूनियर विश्व चैंपियन थे और टोक्यो में चौथे स्थान पर रहे। वजह सिर्फ़ प्रतिभा नहीं है। कैडेट स्तर पर कोच अंडर-17 पदक जल्दी जीतना चाहते हैं, इसलिए बच्चों को समय से पहले वज़न कटवाया जाता है; नतीजा यह होता है कि तकनीक की ज़मीन पर प्रदर्शन की जल्दबाज़ी हावी हो जाती है। जिस खिलाड़ी को 15 साल की उम्र में पदक के लिए तौला गया, उसे 25 साल की उम्र में कैलेंडर के लिए तैयार करना पड़ता है।

इसीलिए 2026 की लीग वापसी को मैं सिर्फ़ टूर्नामेंट नहीं मानता। अक्टूबर 2026 की दिल्ली नीलामी में मैंने दो घंटे चालीस मिनट लाइवश्रीम किया था — छह फ़्रैंचाइज़ी, छियासठ पहलवान, और एक 57 किग्रा फ़्रीस्टाइल पहलवान जो अठारह लाख पचास हज़ार में बिका, जबकि जिस मालिक ने बोली लगाई वह कैमरे पर वजह बताने को तैयार नहीं था। दिल्ली ने मुझे सिखाया था कि नीलामी अनकही जीवनियों से भरा कमरा है, और मैंने कीमत के टैग पढ़ना छोड़कर उनके पीछे के लोगों को पढ़ना शुरू किया था। लीग का असली उत्पाद मुक़ाबला नहीं है; लीग का असली उत्पाद कैलेंडर है — ऐसी तारीख़ें जिन पर एक पहलवान अपनी आमदनी गिन सके।

मगर यहीं मुझे अपनी ही बात पर शक करना पड़ता है। चार संस्करणों वाली वह लीग किसी स्वर्णयुग की कहानी नहीं है। उसने कुछ सितारों को कीमत दी, और आधार को लगभग कुछ नहीं। दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 तक चली यह परियोजना एक प्रयोग थी, और उस प्रयोग का सबसे ईमानदार नतीजा यह था कि उसने महासंघ की विश्वसनीयता की कमी को ढक नहीं पाया। जब 2026 में पहलवान सड़क पर थे, तब वही आयोजक मौन थे। और यह भी सच है कि कोई भी निजी पैसा सुबह सात बजे के तराज़ू को नहीं सुधार सकता — तराज़ू एक प्रशासनिक मशीन है, बाज़ार का दायरा नहीं।

इतना भी नहीं कि हर हार प्रशासनिक हो। रीतिका हुड्डा का क्वार्टरफ़ाइनल, निशा दहिया की चोट के साथ रुका मुक़ाबला, अंशु मलिक का रेपेचाज़ — ये मैट पर हारे गए मुक़ाबले हैं और उन्हें नियमों की फ़ाइल में मत बदलिए। रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य रेपेचाज़ के नियम से खुला था, यह सच है, पर वह कांस्य उन्होंने तीन मुक़ाबले जीतकर लिया था। नियम दरवाज़ा खोलते हैं; दरवाज़े से अंदर कोई और चलकर जाता है।

सुशील कुमार मई 2026 में सागर राणा मामले में गिरफ़्तार हुए थे और तब से न्यायिक हिरासत में हैं, मुक़दमा चल रहा है। यह तथ्य उसी मेज़ पर रखा जाना चाहिए जिस पर चार ओलंपिक पदकों की तस्वीरें रखी जाती हैं, क्योंकि गुरु-चेला व्यवस्था की जिस भूमिका को हम प्रशंसा में याद रखते हैं, उसी के दूसरे हिस्से की जाँच अदालत कर रही है।

2026 की नीलामी में मेरी निगाह तीन चीज़ों पर होगी: रिटेंशन नियम, 50 और 53 किग्रा महिला वर्ग का बेस प्राइस, और यह कि क्या मौसम के बाहर खिलाड़ियों को भुगतान का कोई अनुबंध-खंड लिखा जाता है। जिस दिन भारतीय कुश्ती का कैलेंडर चार साल की एक परीक्षा से चौबीस महीने की रोज़मर्रा में बदल जाएगा, उस दिन तराज़ू को हराना भी आसान हो जाएगा। सवाल यह नहीं कि अगला पदक कौन जीतेगा; सवाल यह है कि अगली बार सौ ग्राम किसके खाते में जाएगा, और उस सौ ग्राम का हिसाब रखने वाला कोई होगा या नहीं।