भारतीय कुश्ती का असली चयनकर्ता ट्रायल का नोटिस है, पदक तालिका नहीं

पेरिस ओलंपिक गांव के वेट-इन हॉल में 7 अगस्त 2026 की सुबह तराजू ने 50 किग्रा वर्ग की एक पहलवान के लिए सीमा से करीब 100 ग्राम ज्यादा दिखाया। उससे पहले की रात का रिकॉर्ड तीन अलग कागजों में बिखरा हुआ था — टीम का इंटरनल लॉग, आयोजक का वेट-इन शीट, और भारतीय दल का मेडिकल नोट। मैंने तीनों को एक साथ बिठाया। तीन कागजों के बीच जो खाली जगह बची, वही असली कहानी थी।

उस सुबह का फैसला एक रात का नहीं था। वह छह महीने पहले लिए गए एक सेलेक्शन फैसले की आखिरी कड़ी थी — किस वर्ग में किसे उतारना है, किसे ट्रायल से छूट है, और किसके पास रिकवरी के लिए कितना स्टाफ है। मीडिया ने उस दिन ट्रैजडी लिखी, कुछ ने दोष लिखा। मेरे पास फाइल थी, और फाइल में भावना नहीं होती।

फाइल बंद करने के बाद जो सवाल बचा, वह 100 ग्राम का नहीं था। सवाल यह था कि उस पहलवान को उस वर्ग में उतारने का फैसला किस तारीख को, किस नोटिस के तहत लिया गया, और उस फैसले के विकल्प क्या थे। यहीं से मेरा ऑडिट शुरू हुआ, और वह पदक तालिका से नहीं, ट्रायल नोटिस से शुरू हुआ।

भारतीय कुश्ती के ओलंपिक रिकॉर्ड में सात पदक हैं और वे छह हाथों से आए हैं। 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव का एक, फिर 2026 से 2026 के बीच छह। इन छह में से पांच पदकविजेता ऐसे गांवों से हैं जो सोनीपत, रोहतक, झज्जर और दिल्ली के 90 किलोमीटर के दायरे में बैठते हैं — भैंसवाल कलां, मोखरा, खुदान, नाहरी, बापरोला। आपूर्ति की यह पट्टी अखाड़े से चलती है, लेकिन तनख्वाह तीन जगह से आती है: रेलवे, सेना और राज्य पुलिस। कुश्ती की पदक तालिका असल में एक शासन दस्तावेज है, बस उसे पढ़ने का तरीका कोई नहीं सिखाता।

यही वजह है कि भारत में कुश्ती का संकट कभी रिंग का संकट नहीं रहा। अप्रैल 2026 में जंतर-मंतर पर छह हफ्ते चले धरने में पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप उठाए। 21 दिसंबर 2026 को नई कार्यकारिणी चुनी गई। 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने उसे निलंबित कर दिया और प्रशासन फिर एक ad-hoc कमेटी के हाथ में चला गया। चार साल में तीन व्यवस्थाएं, और हर बदलाव के बीच वही एक सवाल — ट्रायल कौन लिखेगा।

यहीं वह कॉलम आता है जिसे किसी ने देखने की जहमत नहीं उठाई। पदक तालिका गिनती करती है कि कितने जीते। मेरी तालिका यह गिनती है कि कितने मौजूदा पदकविजेता ट्रायल में उतारे गए और कितनों को छूट मिली। दोनों संख्याओं का अनुपात बताता है कि सेलेक्शन खेल से चलता है या फाइल से।

सार्वजनिक नोटिसों से बनी मेरी तालिका अपूर्ण है और मैं इसे पूरा मानकर नहीं चल रहा। लेकिन इतना साफ है: 2026 एशियाई खेलों से पहले ad-hoc कमेटी ने दो वरिष्ठ पहलवानों को ट्रायल से छूट दी। तर्क दो थे — अंतरराष्ट्रीय अनुभव और चोट प्रबंधन। नतीजा यह रहा कि एक वर्ग में छूट पाने वाले ने पदक जीता, दूसरे वर्ग में छूट पाने वाली पहलवान मैट पर ही नहीं उतरी, और वह जगह किसी और को मिली। छूट की नीति ने दोनों नतीजों को एक जैसा जायज ठहराया। जो नीति हर नतीजे को सही साबित कर सके, वह नीति नहीं, बचाव है।

मार्च 2026 के ट्रायल में यही नीति उलटी चली। सोनीपत के ट्रायल हॉल में मैंने जो देखा, वह कागज से अलग था — जिन वर्गों में कोटा दांव पर था, वहां पहलवान मैट पर उतरे, कोई छूट नहीं दी गई, और 50 किग्रा में विनेश फोगाट ने ट्रायल जीतकर कोटा लिया। पेरिस में भारत के पास छह कोटे थे। वहां से एक पदक आया — अमन सेहरावत का 57 किग्रा में कांस्य। बाकी पांच वर्गों का हिसाब ट्रायल प्रक्रिया की नहीं, सपोर्ट सिस्टम की रिपोर्ट है।

वेट-इन फाइल को इसी सपोर्ट सिस्टम के चश्मे से देखिए। 50 किग्रा वह वर्ग है जहां एक ही दिन में दो-तीन मुकाबले लड़ने पड़ते हैं और अगली सुबह फिर तराजू पर खड़ा होना पड़ता है। इसका मतलब है कि टीम के पास एक लिखित रिकवरी प्रोटोकॉल होना चाहिए — कितना तरल, किस घंटे, कौन मापेगा, रात में कौन जगाएगा। सवाल यह नहीं कि 100 ग्राम कैसे बढ़े; सवाल यह है कि उस रात उस वजन को मापने वाला एक समर्पित पद उस दल में था या नहीं। अपील के कागज और CAS के 14 अगस्त 2026 के आदेश में इसी पद का जिक्र नहीं मिलता।

यहां मुझे अपनी ही पद्धति पर शक होता है। छह हफ्ते जंतर-मंतर पर बैठकर जो सीखा, वह यह था कि भारतीय खेल में सुधार की मांग हमेशा संघ के दरवाजे तक जाती है और वहीं रुक जाती है। असली दरवाजा रोजगार का है — रेलवे की नौकरी, पुलिस की भर्ती, सेना का खेल कोटा। जब तक पदक का इनाम नौकरी है और नौकरी का मालिक राजनीति, तब तक ट्रायल नोटिस कागज पर साफ और जमीन पर गंदा रहेगा।

मैं यह भी मानता हूं कि मेरी थीसिस गलत हो सकती है। अगर अगले दो वर्षों में उस 90 किलोमीटर पट्टी के बाहर से दो से ज्यादा पहलवान राष्ट्रीय ट्रायल जीतकर कोटा लेते हैं, तो भूगोल ही चयनकर्ता है वाला तर्क कमजोर पड़ जाएगा। मैंने यह संख्या पहले लिख ली है, ताकि बाद में अपनी ही तालिका न सजा सकूं।

ट्रायल व्यवस्था को पूरा दोष देना भी गलत होगा। 2026 का ट्रायल पारदर्शी था, नतीजे सार्वजनिक थे, हारने वाले ने अपील का रास्ता इस्तेमाल किया। समस्या ट्रायल में नहीं, ट्रायल से पहले और बाद में है — छूट देने का अधिकार, और छूट मिलने के बाद मिलने वाला सपोर्ट। मैंने पंक्तियां खींची रखीं जब तक आम सहमति टूट नहीं गई, और वह टूटी एक ही जगह से: हम पदक गिनते हैं, नोटिस नहीं।

UWW ने 2026 में ओलंपिक भार वर्गों की नई सूची घोषित की है और लॉस एंजिल्स 2028 का चक्र उसी सूची पर खेला जाएगा। हर वर्ग बदलाव भारत के लिए छोटा भूकंप है, क्योंकि ताकत कुछ गिने-चुने वर्गों और कुछ गिने-चुने अखाड़ों में केंद्रित है।

मेरा अनुमान है कि अगले चक्र में भारत के जो कोटे आएंगे, उनमें कम से कम दो ऐसे होंगे जिनका पता उस पट्टी से बाहर चलेगा — महाराष्ट्र, केरल या पूर्वोत्तर से। अगर ऐसा नहीं होता, तो भारतीय कुश्ती की असली समस्या फेडरेशन नहीं, नक्शा है। और नक्शा बदलने के लिए ट्रायल नोटिस काफी नहीं होता।