तराज़ू, ट्रायल और तारीख़: भारतीय कुश्ती का असली स्कोरबोर्ड

7 अगस्त 2026, पेरिस के वेट-इन हॉल में सुबह करीब साढ़े चार बजे। मैं हैदराबाद के गाचीबोवली वाले फ्लैट में फ़ोन-ट्राइपॉड के सामने बैठा था, लगातार ग्यारहवीं रात, और स्क्रीन पर एक डिजिटल तराज़ू था जो 50.1 किलो दिखा रहा था। सौ ग्राम। उस वक़्त मेरे माइक से जो वाक्य निकला था, वही इस लेख की शुरुआत है — भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा मुक़ाबला मैट पर नहीं, तराज़ू पर लड़ा जाता है।

टोक्यो के बाद से एक ही वाक्य हर जगह घूम रहा है: भारतीय कुश्ती ने पठार पकड़ लिया है। दो पदक, फिर एक पदक, और इसलिए गिरावट। मेरी बात अलग है, और मैं इसे शुरू में ही साफ़ कर देना चाहता हूँ — पदक कम नहीं हुए, उन्हें कम किया गया। गिरावट की जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, वह मैट की फ़ाइल नहीं है। वह तीन दस्तावेज़ों की फ़ाइल है: ट्रायल की सूची, तराज़ू का दशमलव, और अदालत की कॉज़ लिस्ट।

ट्रायल मैं पहले हारा था, नीलामी पढ़ना बाद में सीखा। इसलिए इस लेख में मैं कुश्ती की तकनीक से शुरू नहीं करूँगा। मैं उस जगह से शुरू करूँगा जहाँ भारतीय कुश्ती का असली स्कोरबोर्ड लगा है — सिलेक्शन ट्रायल का ब्रैकेट, और उसके ऊपर टँगा एक दशमलव।

पठार की कहानी कहाँ से आई

तथ्य सीधे हैं। टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया ने 57 किग्रा में रजत जीता (फ़ाइनल ज़वूर उगुएव से 4-7), बजरंग पूनिया ने 65 किग्रा में कांस्य (दौलेत नियाज़बेकोव पर 8-0)। पेरिस 2026 में सिर्फ़ एक पदक आया — अमन सेहरावत, 57 किग्रा कांस्य, 9 अगस्त 2026 को डेरियन क्रूज़ के ख़िलाफ़ 13-5 से। बीच के तीन साल में विनेश फोगाट 50 किग्रा का फ़ाइनल खेल चुकी थीं और फिर तराज़ू पर 100 ग्राम भारी पाई गईं; 14 अगस्त 2026 को CAS ने साझा रजत की अपील ख़ारिज की। रितिका हुड्डा 76 किग्रा के क्वार्टरफ़ाइनल में किर्गिज़स्तान की आइपेरी मेडेट किज़ी से हारीं। निशा दहिया 68 किग्रा में चोट के बीच क्वार्टरफ़ाइनल हारीं। अंतिम पंघाल 53 किग्रा में पहले दौर में बाहर हुईं।

इन पंक्तियों से जो नतीजा निकाला जा रहा है, वह यह है कि भारतीय कुश्ती के पास खिलाड़ी हैं, सिस्टम नहीं। मैं इस नतीजे से आधा सहमत हूँ और पूरा असहमत। सहमत इसलिए कि सिस्टम टूटा — अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने भारतीय महासंघ को निलंबित किया, दिसंबर 2026 में चुनाव हुए, फिर खेल मंत्रालय का निलंबन आया और जनवरी 2026 में IOA की तदर्थ समिति बैठी। असहमत इसलिए कि इस टूटन को सिर्फ़ "सिस्टम की गलती" कहकर हम असली नुक़सान नहीं नाप पाए। निलंबन का नुक़सान कप और मेडल में नहीं, एंट्री फ़ॉर्म और कैलेंडर में नापा जाता है।

सोचिए उस एथलीट के दिन को जिसे 2026 के शुरुआती महीनों में दो चुनाव करने थे — किस भार वर्ग में लड़ना है, और अपनी एंट्री किस मान्यता वाले नाम से भेजनी है। पेरिस का कोटा जीतने वाला हर भारतीय पहलवान इसी दोहरी उलझन से गुज़रा। तदर्थ समिति के ज़रिए एंट्री भेजना एक अस्थायी इंतज़ाम था, और अस्थायी इंतज़ाम का सबसे बड़ा दुश्मन वह़ मौसम है जिसमें लगातार अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट होने चाहिए थे और नहीं हुए।

ट्रायल: वह जगह जहाँ साल में एक बार सच बोला जाता है

मैं 2026 में एक ट्रायल हारकर पत्रकार बना था — दिल्ली में, एशियाई चैंपियनशिप के सिलेक्शन का 74 किग्रा फ़्रीस्टाइल मुक़ाबला, सोनीपत के एक 19 साल के लड़के से 9-6। मैट से उतरने के बाद मुझे लगा था कि मेरी कहानी ख़त्म हो गई। असल में वहीं से शुरू हुई, क्योंकि उस दिन मैंने एक चीज़ देखी जो किसी टीवी कैमरे ने नहीं दिखाई: ब्रैकेट शीट पर जो नाम दूसरे नंबर पर लिखा था, वह किसी अख़बार में नहीं छपा। भारतीय कुश्ती का असली पावर मैप मेडल टेबल में नहीं, उस शीट में बनता है।

ट्रायल एक ऐसा दस्तावेज़ है जो साल में एक बार सच बोलता है। और भारतीय कुश्ती की सबसे पुरानी आदत यह रही है कि उस एक बार को भी टाल दिया जाए। छूट की अर्थव्यवस्था यही है: जिसके पास ओलिंपिक कोटा है, उसे ट्रायल से छूट; जिसके पास कोटा नहीं, उसे साबित करना है; और जिसके पास सीनियोरिटी है, उसके लिए नियम थोड़ा लचीला हो जाता है। यह भ्रष्टाचार नहीं है — यह एक ऐसा डिज़ाइन है जो संकट के साल में समझदार लगता है और अगले चार सालों में पूरा खाता बिगाड़ देता है।

2026 की तस्वीर देखिए। 2026 की विश्व चैंपियनशिप में अमन सेहरावत (57 किग्रा) और अंतिम पंघाल (53 किग्रा) ने कांस्य जीता और कोटा पक्का किया। रितिका हुड्डा, निशा दहिया, विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने बिश्केक के एशियाई क्वालिफ़ायर से रास्ता बनाया। कोटा हासिल करने वाले को सीधे पेरिस जाने की छूट मिली। व्यवस्था के तर्क में दम है — कोटा जीतना ही एक ट्रायल है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जिस वर्ग में कोटा पहले से पक्का था, वहाँ यह कभी साबित नहीं हुआ कि भारत का सबसे अच्छा पहलवान मैट पर उतरा। हमने पेरिस में जिसे देखा, वह भारत का सबसे योग्य नहीं, भारत का सबसे पहले योग्य हो चुका पहलवान था।

यही वह जगह है जहाँ मुझे नीलामी की याद आती है।

नीलामी जो बंद हो गई, और उसके साथ बाज़ार का सवाल

प्रो रेसलिंग लीग 2026 के बाद नहीं हुई। उसके साथ एक चीज़ हमेशा के लिए बंद हो गई जिसे भारतीय खेल में कोई नहीं नापता: किसी पहलवान की सालाना सार्वजनिक क़ीमत। नीलामी में जब किसी 65 किग्रा के भारतीय पर एक रक़म लगती थी और किसी विदेशी पर चार गुना, तो वह सिर्फ़ पैसा नहीं होता था — वह एक सार्वजनिक बहस होती थी जिसमें किसी को जवाब देना पड़ता था।

2026 में मेरी पहली वायरल थ्रेड यही थी: लीग की नीलामी ने विदेशी आयातों को भारतीय 65 किग्रा पहलवानों से लगभग चार गुना ऊँचा दाम दिया, और मैंने लिखा कि तीन भारतीय उन आयातों से ज़्यादा अंक लाएँगे। उस थ्रेड पर 11 लाख इम्प्रेशन आए और एक टीम एनालिस्ट का DM। मेरे पास उस वक़्त कोई डेटा नहीं था, सिर्फ़ एक ब्रैकेट शीट और ज़िद थी।

आज मेरे पास डेटा की कमी नहीं, उसका उलटा है। भारतीय कुश्ती में नीलामी बंद होने के बाद चयन पर बाज़ार का कोई चेक नहीं बचा। क्रिकेट में IPL की क़ीमत हर साल एक सार्वजनिक दलील होती है — किसी को महँगा बताया जाता है, कोई सस्ता बिकता है, और अगले साल वही बहस दोहराई जाती है। कुश्ती में वह दलील ख़त्म हो गई। बचा सिर्फ़ महासंघ का सर्कुलर, जिसमें किसी का नाम होता है और किसी का नहीं। जब सवाल पूछने का एक ही ज़रिया बचे और वह ज़रिया भी निलंबित हो, तो चयन कोई स्पर्धा नहीं, एक सूचना बन जाता है।

बड़े अखाड़े का खाता, छोटे अखाड़े का पसीना

यहाँ एक और चीज़ जुड़ती है जिसे हम "यूथ डेवलपमेंट" कहकर टाल देते हैं। भारतीय कुश्ती की पाइपलाइन छोटे अखाड़ों से चलती है — कोल्हापुर की मिट्टी, रोहतक के बाहर के छोटे केंद्र, पुराने शहर के तंग दालान। जूनियर स्तर का प्रतिभाशाली बच्चा पहले उसी छोटे अखाड़े में बनता है, फिर बड़े केंद्र उसे अपने नाम पर ले लेते हैं। उसकी मेहनत दो जगह बँटती है, क्रेडिट एक जगह जाता है। नीलामी के दौर में कम से कम यह दिखता था कि किस अखाड़े का खिलाड़ी किस क़ीमत पर बिका — एक छोटा-सा हिसाब। अब वह हिसाब भी नहीं है। बड़े केंद्र उस प्रतिभा को "सैटेलाइट संपत्ति" की तरह रखते हैं: खेल उसका, नाम केंद्र का, और जवाबदेही किसी की नहीं।

मैं यह नहीं कह रहा कि बड़े केंद्र बुरे हैं। छत्रसाल या SAI के केंद्रों ने जो दिया, वह इतिहास है। सवाल यह है कि जब सारे संसाधन कुछ जगहों पर जमा हों और चयन का सार्वजनिक दस्तावेज़ न हो, तो बाहर वाला बच्चा दो बार हारता है — एक बार मैट पर, एक बार काग़ज़ पर।

तराज़ू का दशमलव, और भारत का हल्का वर्ग

अब उस चीज़ पर आते हैं जिसने 7 अगस्त 2026 को पूरा देश रोका। ओलिंपिक कुश्ती में वेट-इन सुबह होता है, दो दिन के टूर्नामेंट में दो बार, और हर बार एक तय खिड़की में। जो पहले दिन तराज़ू पर खरा उतरा, उसे अगले दिन फिर उतरना है — अब बिना उस पूरे दिन के खाने-पानी के, जिससे शरीर बना था। यह कुश्ती का सबसे कम कवर किया गया नियम है और सबसे ज़्यादा तय करने वाला।

भारत का पदक-भूगोल इस नियम से सीधा जुड़ा है। हमारे पदक हल्के वर्गों में आते हैं — 50, 53, 57, 65। यह संयोग नहीं है। हल्के वर्गों में भारतीय जूनियर पूल सबसे घना है, और वहाँ एक ही एथलीट को दो-तीन वर्गों के बीच घुमाया जा सकता है। लेकिन इसका दाम यह है कि हमारा हर पदक तराज़ू के उस कोने पर टिका है जहाँ हार और जीत के बीच का फ़ासला 100 ग्राम है। जो टीम हल्के वर्गों पर निर्भर हो, उसकी ताक़त और उसकी नाज़ुकी एक ही चीज़ है।

2026 में मैंने ऑन एयर कहा था कि बजरंग पूनिया का पदक उनका ड्रॉ नहीं, उनका घुटना तय करेगा। वह भविष्यवाणी सही बैठी, और उसके बाद मैंने यह सीखा कि भारतीय कुश्ती की हर समस्या शरीर से शुरू होकर काग़ज़ पर ख़त्म होती है। कट की समस्या भी वही है। किसी पहलवान को यह तय करने का हक़ कब मिलता है कि वह अपने शरीर के लिए सही वर्ग में लड़ेगा, न कि उस वर्ग में जहाँ टीम को पदक की सबसे ज़्यादा उम्मीद है? भारत में यह फ़ैसला अक्सर पहलवान नहीं, कैंप लेता है।

76 किग्रा का सबक़

इस पूरे तर्क का सबूत पेरिस के 76 किग्रा ब्रैकेट में बैठा था। रितिका हुड्डा क्वार्टरफ़ाइनल तक पहुँचीं और मेडेट किज़ी से हारीं। पदक नहीं आया, लेकिन उस ब्रैकेट ने एक ऐसी बात दिखाई जो 50 किग्रा वाली रात में नहीं दिखी: जहाँ कट का दबाव कम होता है, वहाँ भारतीय पहलवान की असली तकनीक दिखती है। बड़े वर्ग में खेल का फ़ैसला पकड़, संतुलन और पैर की सफ़ाई करता है — वह चीज़ें जिन्हें सालों के अखाड़े में तराशा जाता है, तीन दिन के कट से नहीं बनाया जाता।

इसलिए मेरी बात यह है कि भारतीय कुश्ती की अगली बड़ी तरक़्क़ी हल्के वर्ग में एक और कमाल से नहीं, भार वर्गों के फैलाव से आएगी। जो देश चार वर्गों में पदक की उम्मीद रखता है, वह चार बार तराज़ू पर जाता है; जो आठ वर्गों में बैठता है, वह चार बार नहीं जाता।

मैट का एक पैराग्राफ़

काग़ज़ों के बीच एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है: अमन सेहरावत का वह कांस्य मैट पर बना था, किसी फ़ाइल में नहीं। मुझे 9 अगस्त की वह सुबह याद है जब वह डेरियन क्रूज़ के सामने खड़े थे — पहले मिनट में अमन ने क्रूज़ के अगले पैर पर लो सिंगल पकड़ा, सिर को उनकी कमर के भीतर दबाया और उसी पकड़ से गो-बिहाइंड निकाले। फिर वही चीज़ दोहराई जो उनकी पहचान है: पकड़ छोड़ने से पहले शरीर का वज़न ऊपर डालना, और विरोधी के संतुलन का इंतज़ार करना। क्रूज़ उस गति के साथ नहीं चल पाए। स्कोर 13-5 हो गया। कोई तराज़ू नहीं, कोई फ़ॉर्म नहीं — सिर्फ़ एक 21 साल का लड़का जो अपने शरीर का मालिक था।

यही मैट है जिसकी वजह से यह पूरा लेख लिखा जा रहा है। अगर कुश्ती सिर्फ़ काग़ज़ होती, तो मैं इसे छोड़ देता।

कोर्ट की तारीख़ भी फ़िक्स्चर है

भारतीय कुश्ती के कैलेंडर में एक और कॉलम जुड़ गया है जिसे हम खेल नहीं मानते — सुनवाई की तारीख़। अगस्त 2026 का UWW निलंबन, दिसंबर 2026 का चुनाव और उसके तुरंत बाद खेल मंत्रालय का निलंबन, जनवरी 2026 में तदर्थ समिति का गठन, और इन सबके बीच अदालतों में चलती याचिकाएँ। इसका असर मेडल टेबल पर नहीं, एंट्री लिस्ट पर पड़ता है। जिस महासंघ की मान्यता ही विवाद में हो, वहाँ कोच का अनुबंध, कैंप का बजट और विदेशी टूर्नामेंट का दौरा — तीनों एक ही सवाल के सामने खड़े रहते हैं: हस्ताक्षर किसका होगा?

पेरिस से पहले की तीन बार की राष्ट्रीय शिविर-सूचनाएँ पढ़कर यह समझ आता है कि भारतीय पहलवान को तय करना पड़ा कि उसका नाम किस प्राधिकरण के ज़रिए जाएगा; पहलवान की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा यह तय करने में गया कि उसका रास्ता कौन बनाएगा।

मैं इसे बहाना नहीं कह रहा, क्योंकि बहाना वह होता है जो मैट पर हार के बाद बनाया जाए। मैं इसे खाते की एक लाइन कह रहा हूँ: जो मुक़ाबला मैट पर छह मिनट चलता है, उसका क्वालिफिकेशन छह महीने पहले एक ईमेल अटैचमेंट में तय होता है। जिस साल वह अटैचमेंट भेजने वाला दफ़्तर बदलता रहे, उस साल पदक की गिनती पर बहस करना बेईमानी है।

उम्र का खाता

टोक्यो के बाद मैंने ऑन एयर एक बात कही थी जो आज भी मुझे सही लगती है: भारतीय पदक छोटे और हल्के हो रहे हैं। पदक लाने वालों की उम्र गिर रही है। यह अच्छी ख़बर की तरह सुनाई देता है और असल में एक चेतावनी है। कम उम्र में पदक का मतलब है कि एथलीट के पास अभी चार साल हैं — और चार साल का मतलब है चार साल का कैलेंडर, चार साल के ट्रायल, चार साल की मेडिकल निगरानी। भारतीय कुश्ती के पास इनमें से किसी की गारंटी नहीं है।

जो सिस्टम जूनियर को जल्दी बड़ा कर देता है और फिर उसे संभालने का हिसाब नहीं रखता, वह सिस्टम अपनी सबसे अच्छी फ़सल खुद खा जाता है। 2026 में जब मैट बंद था, मैंने 23 पहलवानों के इंटरव्यू अपने पैसे से रिकॉर्ड किए थे — कोल्हापुर, रोहतक, चारमीनार के पास एक पुराने अखाड़े से। उन रिकॉर्डिंग में बार-बार एक ही बात लौटती थी: लड़का अच्छा था, उसे संभालने वाला नहीं था। इंटरव्यू का नंबर छोटा रहा, वह आर्काइव बचा रहा। और उसी आर्काइव से मैं आज कह सकता हूँ कि भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी कमी प्रतिभा की नहीं, निरंतरता की है।

मैं ग़लत कैसे हो सकता हूँ

अब वह हिस्सा, जो मेरे काम में सबसे ज़रूरी है। मेरा पूरा तर्क इस दावे पर टिका है कि पदक प्रशासन के कारण कम हुए। इसे तोड़ने का एक साफ़ रास्ता है: दुनिया तेज़ हुई, भारत धीमा नहीं हुआ।

57 किग्रा का ब्रैकेट पेरिस में दुनिया का सबसे कड़ा ब्रैकेट था। वहाँ 21 साल के अमन को कांस्य लेने के लिए 13-5 जैसा स्कोर बनाना पड़ा। अगर ब्रैकेट कमज़ोर होता, तो वही मैच 4-2 में निपट जाता। मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि 2026 के बाद भारतीय कुश्ती की तकनीक गिरी; मेरे पास सिर्फ़ यह कारण है कि उसका हिसाब रखने वाला काग़ज़ गिरा।

दूसरी ग़लती की गुंजाइश यह है कि मैं काग़ज़ों की तरफ़ ज़्यादा झुकता हूँ क्योंकि काग़ज़ों पर बहस जीतना आसान है। ट्रायल की सूची, वेट-इन का दशमलव, कॉज़ लिस्ट — इनके साथ मैं बहादुर लगता हूँ। एथलीट के शरीर के साथ बहस करना उतना आसान नहीं। इसलिए यह मान लीजिए कि मेरा झुकाव एक पूर्वाग्रह है, सच नहीं। एक ट्रायल पर मैंने पहले भी ग़लत अंदाज़ा लगाया था और उसका हिसाब मुझे आज तक देना पड़ता है — तब मैंने जूनियर को आगे रखा था, सीनियर ने तीन मिनट में मुक़ाबला ख़त्म कर दिया। उस दिन मैंने सीखा कि ब्रैकेट शीट एक दावा है, भविष्यवाणी नहीं।

तीसरी ग़लती सबसे महँगी हो सकती है। हो सकता है कि असली वजह वह हो जिसे मैं नाप नहीं रहा: भारतीय कुश्ती का अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र। कोविड के बाद के चार सालों में भारतीय पहलवान ने जितने विदेशी टूर्नामेंट खेले, वह संख्या उस दौर से कम है जब लीग चलती थी। अगर यही कारण है, तो मेरा प्रशासन-केंद्रित तर्क आधा ही सही है।

आगे का खाता

मैं एक ऐसी भविष्यवाणी करता हूँ जिसे आप मुझ पर थोप सकें। अगले दो साल में अगर भारतीय कुश्ती हर ओलिंपिक भार वर्ग के लिए तारीख़-दर्ज, सार्वजनिक ट्रायल नहीं करवाती — और सार्वजनिक का मतलब है कि ब्रैकेट शीट उसी दिन बाहर आए — तो 2028 में भारत के पदक फिर उन्हीं तीन-चार हल्के वर्गों से आएँगे, और उनमें से कम से कम एक पदक तराज़ू पर तय होगा, मैट पर नहीं।

उस दिन अगर पदक आते हैं, तो याद रखिएगा कि हम जीत नहीं रहे होंगे। हम बचा रहे होंगे। और बचाना और जीतना, दोनों का स्कोर एक जैसा दिखता है — जब तक आप काग़ज़ न खोलें।